गुड न्यूज:- मोदी सरकार गरीबों के अकाऊंट में डालेगी पैसे!
नई दिल्ली : मोदी सरकार नोटबंदी के बाद देशभर के गरीब और जरूरतमंदों को बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार बड़ी योजना लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत देश के गरीब लोगों को हर महीने आमदनी के तौर पर एक तयशुदा रकम मिलेगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक सर्वे और आम बजट में इसका ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार कम-से-कम उन जरूरतमंदों के लिए यह स्कीम लागू कर सकती है जिनके पास कमाई का जरिया नहीं है।
रिपोर्ट के मुताबिक 500 से 1,000 रुपए तक की रकम इस योजना के तहत गरीबों के अकाऊंट में सीधे ट्रांसफर की जा सकती है। यह प्रस्ताव लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर गाय स्टैंडिंग ने तैयार किया है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना होगा।
केंद्र सरकार देश में कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में रोज नईं घोषणाएं कर रही है। गुरुवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि डिजिटल लेन-देन पर 0.
75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पेट्रोल पंपों में तेल भराने के बाद, डिजिटल तरीके से भुगतान करने पर 0.75 की छूट दी जाएगी। इसके अलावा रेलवे में मासिक सीजन पास, लोकल ट्रेन पास के लिए डिजिटल तरीके से पेमेंट करने पर 0.5 प्रतिशत की छूट होगी। यह छूट 1 जनवरी 2017 से लागू होगी, जिसकी शुरुआत मुंबई क उप-नगरीय रेलवे से की जाएगी। रेलवे की अन्य सुविधाओं जैसे रिटायरिंग रूम, कैटरिंंग इत्यादि का पेमेंट डिजिटल तरीके से करने पर 5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। जेटली ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिजिटल तरीके से टोल चुकाने पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी।
जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, उन्हें नाबार्ड Rupay कार्ड मुहैया कराएगा। ग्रामीण एरिया में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख गांवों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा 10 हजार से ज्यादा आबादी वाली जगह पर मुफ्त में पीओएस मशीनें सरकार मुहैया कराएगी। सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कस्टमर पोर्टल से इंश्योरेंस लेने पर जनरल इंश्योरेंस पर 10%,लाइफ इंश्योरेंस पर 8% की छूट का ऐलान भी वित्तमंत्री ने किया।
गुरुवार को सरकार ने संसद में ऐलान किया था कि क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड से 2,000 रुपए तक के भुगतान पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा। सरकार ने 500 रुपए के पुराने नोटों की रेलवे, बसों और मेट्रो में स्वीकार्यता को भी 10 दिसंबर से खत्म करने का फैसला किया है।
