अगर आपको इंटरनेट डेटा मुफ्त में नहीं पा रहा है तो अब परेशान ना हों क्योंकि सरकार ही एक बड़ा ऐलान करने जा रही है।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने सरकार से ग्रामीण इलाकों में हर महीने कुछ इंटरनेट डेटा मुफ्त में मुहैया कराने की सिफारिश की है। ट्राई ने कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के मकसद से यह सलाह दी है। ट्राई ने सरकार से कहा कि वह हर महीने 100 एमबी डेटा मुफ्त में दे सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस प्रस्ताव को मानने पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। सरकार बजट में इस प्रावधान की घोषणा भी कर सकती है। ट्राई ने इसके लिए खर्च यूनिवर्सल आब्लिगेशन फंड से उठाने की बात कही है।
यह फंड ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट के बेहतर विस्तार के लिए बनाया गया है, जिसमें सभी टेलीकॉम ऑपरेटर अपना योगदान देते हैं। इस फंड में फिलहाल 30,000 करोड़ रुपए हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यूनिवर्सल आब्लिगेशन फंड के तहत सरकार टेलिकॉम कंपनियों से लेवी वसूलती है। यह लेवी देश के ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए लगाई जाती है।
हालांकि ट्राई ने इस योजना के कार्यान्वयन में यह भी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है कि दूरसंचार कंपनियां इसकी आड़ में कोई ‘भेदभाव’ ना करने लगें। यानी वे मुफ्त मोबाइल इंटरनेट सेवा संबंधी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करें।
